तुमकुर (कर्नाटक), 27 जुलाई (आईएएनएस)। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) अवैध घोटाला मामले में प्रदेश के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ‘एमयूडीए’ से संबंधित कोई अवैध गतिविधि नहीं हुई है।
तुमकुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले ही इस संबंध में सदन के अंदर और बाहर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्लॉट नहीं खरीदी गई है और उन्होंने बयान दिया है कि प्लॉट कानून के दायरे में खरीदे गए हैं। सीएम का बयान स्पष्ट है और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार पारदर्शी है और कानून के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वह सरकार के ऊपर बिना किसी आधार के आरोप नहीं लगाए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा था कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) द्वारा साइटों का आवंटन अवैध नहीं है। भाजपा और जेडीएस उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल करियर खुली किताब है। उन्होंने आगे कहा था कि मुझे मंत्री बने 40 साल हो गए हैं और अब तक एक छोटा सा कलंक भी नहीं लगा।
दरअसल, मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) पर आरोप है कि उसने भूमि के बदले में प्लॉट आवंटित करने में अनियमितता की है। इसमें सीएम सिद्धारमैया की पत्नी को प्लॉट देने का भी आरोप है। इस मामले पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों ने सीएम के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की है।
–आईएएनएस
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