गुवाहाटी, 19 सितंबर (आईएएनएस)। असम सरकार गुरुवार को अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘ओरुनोदोई’ की तीसरी किस्त जारी करेगी। योजना के तहत महिलाओं को सीधे नकदी ट्रांसफर की जाएगी।
असम सरकार की ओरुनोदोई योजना के तहत 37 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 1,250 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस बार प्रशासन राशन कार्ड को ओरुनोदोई कार्यक्रम से जोड़ेगा, ताकि सभी महिला राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठा सकें।
एक अधिकारी ने बताया कि विधवा महिला, 45 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं इस पहल का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
अधिकारी ने बताया कि ओरुनोदोई योजना के पात्र लोगों में ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, सरकारी पंजीकृत वृद्धाश्रमों में रहने वाली बुजुर्ग महिलाएं, ऐसे घरों की महिलाएं जिनके कमाने वाले सदस्य या तो दिव्यांग हैं या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, एचआईवी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार का कोई सदस्य, बिना किसी आश्रय के रह रही महिलाएं, भिक्षा पर रहने वाली निराश्रित महिलाएं, अंत्योदय अन्न योजना की महिला लाभार्थी, वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम वाले घरों में महिलाएं शामिल हैं।
किसी भी सरकारी स्थायी या अस्थायी कर्मचारी, वर्तमान सांसदों, विधायकों और पूर्व जनप्रतिनिधियों के परिवारों को ओरुनोदोई योजना के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा गुरुवार को गुवाहाटी में ओरुनोदोई पहल के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे।
इससे पहले सीएम सरमा ने दावा किया कि असम सरकार की प्रमुख योजना ओरुनोदोई कई राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में सफलतापूर्वक काम कर रही है। कई सरकारों ने असम सरकार की ओरुनोदोई पहल के अनुरूप अपने राज्यों में इसी तरह के कार्यक्रम शुरू किए हैं।
उन्होंने कहा, “2020 में असम ने ओरुनोदोई योजना शुरू की और खासकर महिलाओं के लिए नकद हस्तांतरण (नकदी ट्रांसफर) योजना शुरू की। इस तरह हम ऐसी योजना शुरू करने वाले पहले राज्यों में से एक बन गए। तब से, इस योजना का विस्तार किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसने कई राज्यों के सामने एक मॉडल पेश किया है।”
–आईएएनएस
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