कोलकाता, 27 अगस्त (आईएएनएस)। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में हाल ही में हुई रेप-मर्डर की घटना को लेकर आज हावड़ा में नबन्ना मार्च का आयोजन किया गया। इस बंद के दौरान पुलिस एक्शन के विरोध में बीजेपी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल बंद का आह्वान किया है।
इससे पहले मंगलवार को भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि नबन्ना अभिजन में हिस्सा लेने वाले चार लोग लापता हैं। शुभेंदु अधिकारी के अनुसार, ये चार लोग हावड़ा स्टेशन पर स्वयंसेवकों को भोजन वितरित कर रहे थे और आधी रात के बाद अचानक गायब हो गए। उन्होंने लापता व्यक्तियों की सूची में सुभोजित घोष, पुलोकेश पंडित, गौतम सेनापति और प्रीतम सरकार के नाम बताए। अधिकारी का कहना था कि न तो इनका पता लगाया जा सका है और न ही ये किसी से संपर्क कर पा रहे हैं।
कोलकाता पुलिस ने इस आरोप को खारिज करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाई जा रही हैं। पुलिस ने कहा कि किसी भी छात्र के लापता होने की कोई जानकारी नहीं है और यह सब एक राजनीतिक नेता की तरफ से झूठी अफवाह फैलाने का प्रयास है।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने एक और पोस्ट में लिखा कि लापता छात्रों के परिवार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर आरोप लगाया कि पुलिस के खिलाफ न्यायालय में उचित कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी का कहना था कि मामले में पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और अदालत में इसकी जांच की जाएगी।
कोर्ट में मामला जाने के ठीक बाद पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि जिन चार लोगों को लापता बताया जा रहा है, वो पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने कहा कि पब्लिक सेफ्टी के लिए इन चारों को गिरफ्तार किया गया।
राज्य में राजनीतिक विवाद को लेकर यह स्थिति गंभीर होती जा रही है और इस पर दोनों पक्षों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है।
कोलकाता के आरजी कर मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए छात्रों के संगठनों ने मंगलवार को ‘नबन्ना मार्च’ निकाला। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें की और आंसू गैस के गोले दागे।
छात्रों पर पुलिस एक्शन के विरोध में बीजेपी ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जिस पर भी मुकदमा चलेगा, बीजेपी उसे कानूनी सहायता मुहैया कराएगी।
–आईएएनएस
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